ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

15/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧ੍ਯਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਜੀਐੱਸਐੱਮ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਤਾਲੀ ਪੰਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Central Information Commission Issues Strict Directions To Cbse To Release Rti Information Provide Details Of Purchase And Expenditure On Answer Sheets