ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
22/06/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਐਚਆਰਓ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਚਆਰਓ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਣਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ “ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੋਲੀ” ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਤਤਾਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
Punjab Human Rights Commission Takes A Strong Stand On Police Encounters Seeks Detailed Report From Dgp
RSS FEED