ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
New Twist In Takht Sri Hazur Sahib Controversy With The Announcement Of The Consultative Committee Sikh Community Calls It A Big Success
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)