ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ
28/06/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
Steps Towards Implementing Right To Housing For Weaker Sections Mp Knocks On Court s Door
RSS FEED