ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: 51 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਰਹੇਗੀ ਯੋਗ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

29/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੰਦਿਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਮੱਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਛੁਕ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਔਰਤ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਂਝਪਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Important Decision In Surrogacy Case Woman Will Remain Eligible Till 51 Years Of Age Lower Court Order Quashed