‘ਬੇਤੁਕੀ’ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

30/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੰਗਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਕਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Allahabad High Court Strict On absurd Pil Fines Petitioner Rs 50 000