ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰਿਵਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਇਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਢਲਿਆਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸੁਨਹੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਗਰੋਟਾ ਬਗਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
Himachal High Court Intervenes In Neet Exam Centre Dispute Case Notice Issued To Centre And Examination Agency
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)