ਆਸਾਰਾਮ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
30/06/2026 | Public Times Bureau | Panjabਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Asaram Case Supreme Court Issues Notice To Rajasthan Government Seeks Response Within Two Weeks On Plea For Suspension Of Sentence
RSS FEED