DA ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, PSPCL ਮੁਖੀ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ

08/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।

High Court Stern In Da Dispute Seeks Personal Affidavit From Pspcl Chief By July 9