ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-28ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
Questions Raised On Release Of Accused In Jaswant Singh Khalra Case Demand For Independent Inquiry Commission
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)