ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
01/08/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Hike In Private School Fees In Punjab To Be Curbed Amendment Bill To Be Introduced During The Monsoon Session
RSS FEED