ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ‘ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ’ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬੀਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਕਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬੀਕਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਰਵਨੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬੀਕਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
Red And Blue Beacons On Sub registrars Private Vehicles Questions Raised Regarding Compliance With Government Orders
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)