H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 2027 ਤੱਕ ਵਧੀ, ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

19/09/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ $100,000 ਦੀ payment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ H-1B ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ H-1B ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ IT staffing ਅਤੇ outsourcing ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ $100,000 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ IT outsourcing ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ H-1B registrations ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ software developers, engineers ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ H-1B sponsorship ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ employer layoffs ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ H-1B applications ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $100,000 payment requirement ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

100 000 Salary Threshold For H 1b Visas Extended Until 2027 What Changes For Indian It Professionals