ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦਾ ਹੱਕ

30/09/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 159 ਅਹੁਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ 562, ਡਾਫਿਨ ਗੋਤਰਾ ਨੇ 561.63, ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ 560.88 ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 556.63 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Important High Court Ruling Reserved Category Candidates With Merit Are Entitled To General Category Seats