ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

03/10/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏ.ਪੀ.) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸੀਅਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੰਜ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜ. ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਫੀਲਡ/ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਜ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ।

Pspcl Implements Vds Scheme To Regulate Unauthorized Excess Load Of Agricultural Tubewells