ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਆਬਲਿਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (USOF) ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਉੜੀ, ਟੰਗਮਰਗ, ਕਰਨਾਹ, ਕਾਲਾਕੋਟ, ਕ੍ਰਾਲਪੋਰਾ, ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ, ਖੌੜ, ਲਾਟੀ-ਮਰੋਠੀ, ਬਨਿਹਾਲ, ਪੋਗਲ ਪਰਿਸਤਾਨ, ਰਾਮਸੂ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਦਰਹਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Mobile Towers To Be Installed In Remote And Border Areas Of Jammu And Kashmir Government Grants Approval
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)