ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਐਮਪਾਇਰ (ਰਾਇਲ ਮਿਨਾਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Major Rera Order In Zirakpur Flat Case Builder Directed To Refund 22 20 Lakh
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)