ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Over 50 000 Recipients Of Free Rations Will Be Screened Cards Will Be Cancelled If They Are Found To Be Ineligible
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)