ਔੌਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 'ਤੇ SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ

27/09/2024 | Public Times Bureau | National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਹਰਔਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ’ਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਼

ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।ਇਸਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦਕ ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਦੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

No Matter What Religion A Woman Belongs To The Law Applies To Everyone Sc s Historic Verdict On The Domestic Violence Act