ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਸਕੇਮ) ਨੇ ਬੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਪਰਸਤਾਵ ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਕੇਮ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਕੇਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਭੇਜੇ ਗ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ (ਮਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੇਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੇਮ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੇਮ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। SKM ਦੀ ਦਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SKM ਨੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੇਮ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੇਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SKM ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੇ SKM ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
the peasant movement may end today the announcement may be made after 12 noon
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)