ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ

30/11/2023 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2023 :- ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ 1975 ਅਤੇ 1979 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ’ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 : ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 : ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Punjab Government s Big Decision Regarding Stamp Duty These Officials Will Get The Power Of Sub Registrar