ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Petition Filed By Amrit Pal Singh Against Extending The Period Of Detention
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)