ਗਾਵਾਂ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

17/11/2024 | Public Times Bureau | Panjab

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and haryana high court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ" ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11, ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਫੀਸ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FIR ਵਿਨੋਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਨੋਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

No One Can Impose Blockade To Stop illegal Movement Of Cows