ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

10/02/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Big Decision Of High Court Said Home Guard Volunteers Will Not Be Entitled To Gratuity All Petitions Rejected