ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਜਾਹ ਮੰਗੀ

11/11/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜੀ ਗੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇੜੀ ਗੰਡੀਆਂ, ਖਾਨਪੁਰ ਗੰਡੀਆਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭੱਦਕ, ਜਖਰਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਡੋਲੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੌਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 12 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਖੇੜੀ ਗੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭੱਦਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 12–14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਹਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

High Court Strict On Girls Dropping Out Of Education Seeks Explanation From Punjab Government