ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪੁਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
High court decision women from other states do not have the right to reservation in uttarakhand
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)