ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ 64 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ।
ਨੰਗਲ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਅ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 1944 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1995, 2003, 2010 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਅਪੁਰਾ ਹੈ।
High court gives big relief to victims in bbmb lease case the sword of vacating the leased premises was hanging
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)