ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

12/03/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਨ ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨ ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Ludhiana Court Blast Case Accused With Ties To Pakistan Denied Bail High Court Rejects Petition