ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

09/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ-2 ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ-2 ਦਾ ਢਹਿਣ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ "ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

High Court Strict On Thermal Plant Accident Orders To Take Departmental Action Against Two Officials Within 60 Days