ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
Guidelines For Direct Registration Of Firs For Violation Of Model Code Of Conduct
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)