ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

14/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Sgpc stresses on implementation of anti sacrifice law demands strict action