MSP ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

14/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Supreme Court Action In Msp Case Response Sought From Centre On States Proposals