ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਦਮਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਥਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮਹਾਂਅਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਐਫਆਈਆਰ, ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Sandeep Pathak Gets Relief From High Court Punjab Government Restrained From Any Strict Action Till Monday
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)