ਨਾਬਾਲਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਥਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਕੀਰ

20/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਦਬਾਅ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦੈ ਰਾਜ ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਰਾ ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Nepal s New Brainstorming On Minor Relationships A Line Will Be Drawn Between Love And Crime By Changing The Law


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App