ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ

ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ—ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

16/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕੀਹ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ—ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਵਾਹਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

New Historical Clarification Pressure For Marriage Against The Will Of An Adult Is Unconstitutional high Court s Strong Stance