ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
27/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ 2025’ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਣਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਹਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।
Preparations To Implement New Employment Guarantee Scheme For Punjab s Villages First Opposition Now The Way Is Clear With Administrative Approval
RSS FEED