ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

21/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2017 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਨੀਤੀ, ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

High Court Takes A Firm Stand On The Rights Of Differently abled Employees Seeks A Response From The Chief Secretaries Of Punjab Haryana And Chandigarh