ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਅਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NISA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ RASA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NISA ਅਤੇ RASA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Private Schools Protest Against 5 Cap On Fee Hike Demand Government To Reconsider Decision
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)