NEET ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

24/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Cabinet Approves Bill To Prevent Paper Leaks Amid Neet Controversy Proposes 10 year Prison Sentence