ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ’ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 21.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
Centre Takes A Tough Stance On Pollution In budha Nala Directs Punjab Government To Expedite Action
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)