ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

30/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

Akal Takht Takes A Firm Stand On The Sacrilege Law Five member Committee Constituted