ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

03/08/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।

Setback For Punjab Government From High Court Orders Issued To Release Da dr Arrears Within 15 Days