ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ'

03/08/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਮਲੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Supreme Court Reprimands Punjab Government Says habit Of Not Obeying Orders