ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

08/09/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ‘ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Supreme Court Takes A Tough Stance On The Safety Of The Elderly Seeks Reports On Old age Homes From All States