ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਰਫ਼ ‘ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਾਂਜਕੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (KLF) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਕਥਿਤ KLF ਸਾਥੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 3,000 ਪੌਂਡ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਫਿਲੌਰ-ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਾਖਣਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸਟ ਡਨਬਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ Reprieve ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
