ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੁਦ ਦਫਤਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।