1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ LPG, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, NPS ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
LPG: ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਰਿਫਿਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ LPG ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
SBI: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BSBD ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹15 ਅਤੇ GST ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ: ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ HUF ਨੂੰ TDS ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ TAN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ PAN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
NPS: Point of Presence (PoP) ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ PRAN ਲਈ ₹200 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Regional Rural Banks: ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰੇਲਵੇ: ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ 1 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਟਿਕਟ, ਵਨ ਓਰੀਜਨਲ ID’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
