ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਸਿੱਧ ਢੰਗ ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਨੈਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।