ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਤਰਸੇਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਕਰ ਢਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਟਾਅ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।