ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਟਾਇਲਟ (ਟਰਾਂਸ ਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਰੂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।